ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਛੁਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (Devinderpal Singh Bhullar) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Akali Dal) ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CMkejriwal) ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ।

ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (Govt. of NCT Delhi) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। AAP(ਝਾੜੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (sentence review board SRB) ਵਿੱਚ 7 ਵਿਚੋਂ 6 ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚੋਂ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸਾਲ (specific number of years) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।" ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪ੍ਰੋ.ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

'...ਤੇ ਅਖੀਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਦ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ (ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ dealing assistant SRB Delhi Rabendra singh Bisht ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਰ 4 ਹਫਤੇ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 21 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

-

Join Whatsapp Channel