Gyanvapi Case: ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ

Gyanvapi Case: ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ-ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1991 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤੇਜਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਨਾਥ ਵਿਆਸ, ਰਾਮਰੰਗ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹਰੀਹਰ ਪਾਂਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੂਰਤੀ ਸਵੈ-ਸਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਦਈ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੰਬਰ 1991 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1993 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 14 ਮਈ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੂਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।



ਸਾਲ 2023 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। 21 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਫ਼ਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

- With inputs from agencies

Join Whatsapp Channel