India New IT Rules 2026 : ਹੁਣ 3 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਣੋ AI ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DeepFake ਤੱਕ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ?
India’s New IT Rules 2026 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਸਜੀਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਆਈ (ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ...
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ (SGI) ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ (SGI) ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (SGI)" ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਡੀਓ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸੋਧੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Central Government makes rules to further amend the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.
The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Amendment Rules, 2026 to come into force on 20th… pic.twitter.com/1revNm7lC9 — ANI (@ANI) February 10, 2026
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਸਿਕ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
SGI ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ SGI ਜਾਂ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਆਈ -ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 36 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਜੀਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਸਜੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਆਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10% ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਨਾ ਹੋਣ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਆਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 2012, ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1908 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- PTC NEWS
