Fri, Jul 18, 2025
Whatsapp

Karnataka Fake News Law : ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ! 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

Karnataka Fake News Law : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- June 24th 2025 06:22 PM -- Updated: June 24th 2025 06:26 PM
Karnataka Fake News Law : ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ! 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

Karnataka Fake News Law : ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੈਰ! 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

Karnataka Fake News Law : ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - "ਕਰਨਾਟਕ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਪਾਬੰਦੀ) ਬਿੱਲ, 2025"।

ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?


ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ, ਧਰਮ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ (ਗਿਆਨਯੋਗ) ਪਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ (Karnataka Misinformation and Fake News (Prohibition) Bill, 2025) ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਗਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ।

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਿਅੰਗ, ਕਾਮੇਡੀ, ਪੈਰੋਡੀ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ - ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK