ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ' ਦਾ ਐਲਾਨ; ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
Farmer Chandigarh Protest : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ (ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ), ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮਕੇ (ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮਕੇ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਬੀਕੇਐਮਯੂ), ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪਟੇੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ (ਬੀਕੇਯੂ ਪਟੇੜੀ), ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ (ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ), ਗੁਰਅਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ (ਪੀਐੱਫਐੱਫ), ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਬੀਕੇਯੂ ਆਜ਼ਾਦ), ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਕੇਯੂ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ ? (Farmers Demands)
1. ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ-2 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ-2 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
3. ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
5. ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ: ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ: ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
35 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਾਤੇ
- PTC NEWS
