ਜਾਣੋ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 6 ਤੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
Central Home Minister Amit Shah on CAA: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ "ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਐਨ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਏਏ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 41 ਵਾਰ CAA 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।"
ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 23 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਅੱਜ 3.7 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਅੱਜ 500 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ILP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 1951 ਵਿਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਾ 11 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
-
