ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
One Nation, One Election: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ' ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ - ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ - ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 (ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 172 (ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।'
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 325 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਧੀ' ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 2 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-
