Tue, Dec 9, 2025
Whatsapp

Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ

Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  KRISHAN KUMAR SHARMA -- August 11th 2025 06:32 PM -- Updated: August 11th 2025 09:26 PM
Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ

Land Pooling Policy : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ

Land Pooling Policy : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (LOI) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਕੀ ਸੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ..?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਲਈ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ 40,000 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਪਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ''ਆਪ' ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ - ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''

ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ : ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

“ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ।

- PTC NEWS

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK