Punjab Education Secretary : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ... ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
Punjab Government : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ (Punjab Education Secretary) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ (Director Higher Education) ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਹਾਇਕ (NCC Assitant) ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀ ਐਨਸੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2008 ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2020 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ...
- PTC NEWS
