Central Government on Punjab Floods :ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ..
Central Government on Punjab Floods : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 349,522 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ 190,603 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਨਿਯਮ ਵਕਰ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਹਾਅ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ- ਕੇਂਦਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਬਫਰ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਗਏ- ਕੇਂਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਬਫਰ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਫਰ ਪੱਧਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ-ਕੇਂਦਰ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ-ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Bus Strike Update : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
- PTC NEWS
