Waqf Amendment Act News : ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

Waqf Amendment Act News :  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ 'ਮਨਮਾਨੇ' ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 'ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ੍ਹਾਂ

• ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ - ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
• ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
• ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(r), ਧਾਰਾ 2(c), ਧਾਰਾ 3(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi BMW Accident : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ BMW ਦੀ ਟੱਕਰ

- PTC NEWS

Join Whatsapp Channel