OTT ਤੇ Social Media 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕਿਹਾ - ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ
Social Media Vulger Content : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ (Supreme Court on Social Media Content) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਟੀ/ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਦੈ ਮਾਹੂਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਮਾਹੂਰਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, OTT ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਉੱਲੂ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਲਟ ਬਾਲਾਜੀ, ਟਵਿੱਟਰ, ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਦੈ ਮਾਹੁਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਖਬਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ...
- PTC NEWS
