Uk New Visa Settlement Rules : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ-ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਹ 6 ਬਦਲਾਅ, ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
Uk New Visa Settlement Rules : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਪਾਂਸਰਯੋਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ (RQF ਪੱਧਰ 3-5) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੰਤ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ
ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਪੀਆਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਡੀਕ
ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਅਨਿਯਮਤ ਛੁੱਟੀ ਟੂ ਰਿਮੇਨ' (ILR) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ 3 Apache ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
- PTC NEWS
