Waqf Amendment Bill Highlights : ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ - ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਆਂ ਅਲਤਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, CAA ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ।
2014 ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ-ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ-ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ 3 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਕਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2013 ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ। 1913 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ। 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, 21 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋੜੀ ਗਈ।
ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਵਿਕ ਗਏ। ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 2013 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਈਅਦ ਕਾਸਿਮ ਰਸੂਲ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1950 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
1954 ਵਿੱਚ ‘ਵਕ਼ਫ਼ ਐਕਟ’ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਕ਼ਫ਼ ਕੌਂਸਲ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 32 ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਹਨ। ਇਹ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਕ਼ਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
1964 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਕ਼ਫ਼ ਕੌਂਸਲ’ ਬਣਾਈ ਗਈ।
1954 ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਵਕ਼ਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਕੀ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਕਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਫ਼, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟਰੱਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਤਵੱਲੀ ਉਸ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਮਝੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕਫ਼ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੋਧ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਮੀਦ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਰਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਚਰਚਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਿਸ਼ਪ ਕੌਂਸਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੂਫੀ ਸੱਜਾਦੰਸ਼ੀਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵਕਫ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ
ਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼, ਪ੍ਰਬੰਧਨ...! ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਜੀਜੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2006 ਵਿੱਚ 4.9 ਲੱਖ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਯੂਪੀਏ ਨੇ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਯਾਨੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। 25 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1913 ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਐਕਟ 1930 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1954 ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ 1995 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 81 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Waqf Amendment Bill Live Updates : ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਜੇਡੀਯੂ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਵਰਗੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ 'ਭਾਰਤ' ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 272 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Cabinet Meeting News : 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਰਚਾ
- PTC NEWS
