America vs India : ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਬਾਜ਼ੀ, ਕਿੱਥੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ EMI ਖਰਚੇ ? ਜਾਣੋ
Who Will Win Between America And India : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ EMI ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ?
ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੈਪੋ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ RBI ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 5.25 ਤੋਂ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੀ RBI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਰਾਹਤ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ RBI ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ
ਮਹਿੰਗਾਈ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ 'ਚ 5.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਮਈ 'ਚ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 4.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਰਫ 9.36 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹ 8.69 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨਰਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 2024 'ਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ
ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ RBI ਨੇ 2024-25 'ਚ ਇਸ ਦੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਇਹ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
CMIE ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਜੂਨ 'ਚ ਵਧ ਕੇ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੂਨ 2023 'ਚ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਈ 2024 'ਚ ਇਹ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2024 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 1.14 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.06 ਲੱਖ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : India Power : ਜਾਣੋ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਾਕਾਮ
- PTC NEWS
