New Update
ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ/ਨੌਕਰ/ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ/ਚੌਕੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ/ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਸਿਖਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਤੌਰ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ : ਡੀਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 4 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ
-PTC News