ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਮੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ

By Jasmeet Singh -- May 30, 2022 7:13 pm

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ: ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 11 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਸਜਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਲਬੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਇਆਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਟ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਉਪਰੰਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਜਾ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੰਟ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।

ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਰਮ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਂਜ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 2015 ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤੇ ਜੇਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਤਿਸਰ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਹੌਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ 6 ਸ਼ੱਕੀ ਲਏ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵੀਊ ਬੋਰਡ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

-PTC News

  • Share