ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਇਆ ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ• ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਵਰਗੀਆਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ।ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓ-ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। -PTCNews
