ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਸਟਸ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ,ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
[caption id="attachment_440230" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ[/caption]
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਰਲ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
[caption id="attachment_440229" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ[/caption]
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ-4 ਜਾਂ ਦਰਜਾ-3 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਜਾ-4 ਜਾਂ ਦਰਜਾ-3 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਦੀ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੇਗੀ।
[caption id="attachment_440228" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ[/caption]
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ) ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 37400 -67000 + 8700 (ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ) ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2000 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab to give 33% Reservation to woman under Direct recruitment in state civil services
-PTCNews
