ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ-
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ |
ਮ ੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੇਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ |
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੋਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ/ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ |
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 24000 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਉਪਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ -2018 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੇਠ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਫੋਰਮਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ |
ਪਿਛਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ –ਭਾਪਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ | ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1765 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਹਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ | 3.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ, ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈਣ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿਮ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ |
ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ |
—PTC News
