ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ 36 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 8.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 7. 85 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੈ, ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ,ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ 27 ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ 17 ਗੀਜ਼ਰ ਹਟਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈ੍ਹਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -PTCNews
