ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਗੁਰਦਸਪੂਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਜ਼ਿੱਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੀਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਹੋਲਾ-ਮਹੱਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਉਂ Ban ਹੋਈਆਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ Adventure Sports? ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮਣ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
-PTC News
