Advertisment

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਜਾਅਲੀ' ਕਰਾਰਿਆ

author-image
ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ
Updated On
New Update
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਜਾਅਲੀ' ਕਰਾਰਿਆ
Advertisment
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ 2022: ਤਿੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਖ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਧਰਸ਼ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
Advertisment
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Corona vaccination: ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ Novavax ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ publive-image ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਜਾਅਲੀ' ਤੱਕ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2021 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। publive-image ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 85.7 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Martyrs day: ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਿਆ ਮਾਹੌਲ publive-image ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ 19,027 ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5,451 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 12,496 ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। publive-image -PTC News-
latest-news supreme-court punjabi-news sanyukt-kisan-morcha three-farm-laws panel %e0%a8%b8%e0%a9%b0%e0%a8%af%e0%a9%81%e0%a8%95%e0%a8%a4-%e0%a8%95%e0%a8%bf%e0%a8%b8%e0%a8%be%e0%a8%a8-%e0%a8%ae%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9a%e0%a8%be %e0%a8%a4%e0%a8%bf%e0%a9%b0%e0%a8%a8-%e0%a8%96%e0%a9%87%e0%a8%a4-%e0%a8%95%e0%a8%be%e0%a8%a8%e0%a9%82%e0%a9%b0%e0%a8%a8 %e0%a8%b8%e0%a9%81%e0%a8%aa%e0%a8%b0%e0%a9%80%e0%a8%ae-%e0%a8%95%e0%a9%8b%e0%a8%b0%e0%a8%9f %e0%a8%aa%e0%a9%88%e0%a8%a8%e0%a8%b2 %e0%a8%aa%e0%a9%b0%e0%a8%9c%e0%a8%be%e0%a8%ac%e0%a9%80-%e0%a8%a8%e0%a8%bf%e0%a8%8a%e0%a8%9c%e0%a8%bc %e0%a8%a4%e0%a8%be%e0%a8%9c%e0%a8%bc%e0%a8%be-%e0%a8%96%e0%a8%bc%e0%a8%ac%e0%a8%b0%e0%a8%be%e0%a8%82
Advertisment

Stay updated with the latest news headlines.

Follow us:
Advertisment