ਪੰਜਾਬ

ਡੈਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

By Riya Bawa -- June 25, 2022 5:31 pm

ਜਲੰਧਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ’ ਅਤੇ ‘ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੋਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਨੰਗਲ,ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਡੈਮ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਮੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਦਰਿਆਈ-ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੱਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਮੋਘਿਆਂ ’ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਦੇ ਤਲੇ ਕੱਚੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Assam Flood: ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ।

ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਰਕੜੇ ਕਾਹੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-PTC News

  • Share