ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਉਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।"
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੁਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ “ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ” ਅਤੇ “ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ” ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ "ਜਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਚਰਿੱਤਰ" ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ "ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?"
ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਂਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉਦੋਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਉੱਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਵੱਧ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਭੜਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
-PTC News
