ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਿੱਟਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਮਨੋਰੋਗ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਬੇਖੌਫ਼, ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ
