ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਪਟਿਆਲਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਅਣਕਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੀ ਤੂੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ,ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜਾ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 900 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ , ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਇਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮੁੰਰਮਤ ਕਰਵਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੇਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੈਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ,ਕੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੋਘਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਚਾਰਜ਼ ਬੋਰ ਜਾਂ ਖੂੰਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਨਹਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ, ਕਬਜਾ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਕੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। ਹਾਈਵੇਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਂਘੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕੱਟ ਜਾਂ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ
