Union Budget 2022 : निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, जानिए किसे क्या मिला...क्या हुआ सस्ता क्या महंगा

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है, ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है। LIC का IPO भी जल्दः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 10वें बजट को पेश करते हुए कहा कि सरकार ने एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पूरा किया। LIC का IPO भी जल्द लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट के जरिए 100 साल के लिए ढांचागत बुनियाद को मजबूत किया जाएगा। साथ ही 30 लाख नौकरियों का सृजन किया जाएगा।

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देखें लाइव: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी केंद्रीय #Budget पेश, क्या रहेगा #Budget2022 में आपके लिए ख़ास, जानिए #PIB के साथ ⏰सुबह 11 बजे ?️1 फरवरी, 2021 यूट्यूब: https://youtu.be/2WgKQ_HhEWw फ़ेसबुक: https://facebook.com/pibindia

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- पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) 1 Feb 2022

समग्र कल्याण ही हमारा लक्ष्यः वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश अभी कोरोना की लहर से गुजर रहा, समग्र कल्याण ही हमारा मकसद है। यह बजट 25 साल की बुनियाद को तैयार करेगा। निजी निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयारः वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये बजट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा. NPA से निपटने के लिए बैड बैंक बनाया गया है। पीएम गति शक्ति में ग्रोथ के सात इंजन हैं. इसकी मदद से पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी। यही नहीं पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। आर्थिक विकास दर 9 फीसदी से ज्यादा रहेगी-वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है। देश में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे विकसित होगा। देश की 5 बड़ी नदियों को जोड़ने की योजना है। अगले तीन सालों में 400 वंदे भारतः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी तैयार किए जाएंगे। यही नहीं 8 नई रोप-वे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस मे फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें. गंगा कॉरिडोर के आसपास नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं छोटे उद्योग (MSMEs) को credit guarantee scheme से मदद दी जाएगी। किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी  वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवाएं दी जाएंगी और भारत में गरीबी मिटाने के लक्ष्य पर पुरजोर रूप से कार्य किया जाएगा। ड्रोन के जरिए कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनट बनाए जाएंगे। सिंचाई-पेयजल को बढ़ाने पर जोर- वित्त मंत्री 25 हजार किलोमीटर के नेशनल हाईवे के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य किया जाएगा। देश में सिंचाई और पेयजल के लिए योजनाओं पर काम किया जा रहा है और गंगा किनारे बसे किसानों को मदद दी जाएगी। 5 साल में 60 लाख नए रोजगारः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है। वन क्लास वन टीवी चैनलः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. 1 से 12 तक की कक्षा के लिए राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे। वन क्लास वन टीवी चैनलः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. 1 से 12 तक की कक्षा के लिए राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे। वन क्लास वन टीवी चैनलः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. 1 से 12 तक की कक्षा के लिए राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेंगे। 75 जिलों में शुरू करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंगः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू करेगी. ये सभी यूजर फ्रेंडली होंगी और आम लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। 1.5 लाख डाकघरों में बैंकिंग सिस्टमः वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम शत-प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शुरू करेंगे। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू करेंगे। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्ध है। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा। डाकघरों में ATM की सुविधा होगी। इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट- वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी। ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा। 2022 में 5G सर्विस शुरू होगी- वित्त मंत्री साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में नौकरी के नए अवसर तलाशे जाएंगे। रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट- वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने एलान किया है कि सरकार की ओर से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट एलोकेशन किया जाएगा। इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं। डिजिटल करंसी पर 30 फीसदी टैक्स इस साल लाई जाएगी डिजिटल करंसी। डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर 1 फीसदी TDS भी लगेगा। यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। डिजिटल रुपी से क्या फायदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2022-23 में RBI लाएगा डिजिटल रुपी। इस फैसले से किस तरह का असर होगा। 1 रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी है डिजिटल रुपी 2 डिजिटल लेनदेन में अहम 3 क्रिप्टो को लेकर तस्वीर साफ नहीं 4 डिजिटल बैंकिंग में फायदा होने की उम्मीद 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामीः वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। PLI स्कीम के तहत 5G इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना भी शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित की जा सके। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है। दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। जनवरी में GST कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटी सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सत्ता किया जाएगा। कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाई गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कटे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा। सस्ते होंगे ये सामान अगर बात बजट में सस्ते और महंगे सामान की करें तो विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा।