UP Budget 2021: अयोध्या के लिए 140 करोड़ प्रस्तावित, जानें बजट में क्या रहा खास?
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज साल 2021-22 का बजट विधान सभा में पेश कर दिया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य का पहला पेपरलेस बजट सोमवार को पेश किया है। प्रदेश के पहले 'पेपरलेस' बजट के तहत सभी सदस्यों को भी टैबलेट पर बजट दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। यह प्रदेश की योगी सरकार का पांचवां बजट है। राज्य सरकार का यह बजट कुल 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का है, जो राज्य में अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। [caption id="attachment_476775" align="aligncenter" width="700"] UP Budget 2021: अयोध्या के लिए 140 करोड़ प्रस्तावित, जानें बजट में क्या रहा खास?[/caption] योगी सरकार ने इस बजट में किसानों के लिए मुफ्त पानी, सस्ता लोन, कोरोना वैक्सीन के लिए राशि, प्रदेश में एक्सप्रेस-वे और मेट्रो के जाल बिछाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान किया गया है। इस बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 37,410 करोड़ रुपये ज्यादा है। यह भी पढ़ें- जेल में कैदी की पीट-पीट कर हत्या, संजय बुटाना गैंग के बदमाशों पर हत्या का आरोप यह भी पढ़ें- 22 फरवरी से अब बिना रिजर्वेशन के भी ट्रेन में कर सकेंगे सफर [caption id="attachment_476773" align="aligncenter" width="700"] UP Budget 2021: अयोध्या के लिए 140 करोड़ प्रस्तावित, जानें बजट में क्या रहा खास?[/caption] वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। वहीं, लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या होगा, जिसके लिए 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना का ऐलान किया गया है। इसके अलावा श्रमिकों को स्वरोजगार और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी दिया गया है। श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का ऐलान भी इस बार के बजट में किया गया है। किसानों को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा, इसके लिए 400 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से देश सरकार ने हाल ही में एक अभिनव पहल करते हुए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के 12 जनपदों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है।