ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸਖ਼ਤ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ DCs ਤੇ SSPs ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (SSPs) ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ CAQM ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 797 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 296 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 169 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਠੋਸ, ਗਿਣਤੀਯੋਗ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਦੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੋਰਸ’ (PPF) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੇਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2021’ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
