ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ! ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ
defamation case Dr Gurpreet Kaur: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਪੀਐੱਚਆਰਓ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਐਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੇ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਜਬ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 95 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- PTC NEWS
