24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 22 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ (CJI) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 22 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਬਰਨਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਆਰਐਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਸਾਲ 1998 ਤੋਂ CJI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ SC ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 111 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਸੀ ਲਾਹੋਟੀ 2004 ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 15 ਹੋਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। SC ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, CJI ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਿਣਿਆ
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 22 ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਬੀ ਪਟਨਾਇਕ (40 ਦਿਨ), ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ (30 ਦਿਨ) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ (74 ਦਿਨ)। ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ (ਦੋਵੇਂ CJI ਵਜੋਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ), ਜੇਐਸ ਖੇਹਰ (ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ) ਅਤੇ ਆਰਐਮ ਲੋਢਾ (ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ) ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SC ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੋਂ CJI ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- PTC NEWS
