ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਚਾਲੀ ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 48 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ 4800 ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਠਾਰਾਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਕਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ। 126 ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪੀ ਬੈਠੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
