हिमाचल: विकास कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की अब खैर नहीं

By Arvind Kumar - February 09, 2021 2:02 pm

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि विकास कार्यों में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए और उन सभी परियोजनाओं पर अविलम्ब कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए जिनके शिलान्यास किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों की प्राथमिकता बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

Action Against Govt Officers हिमाचल: विकास कार्यों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की अब खैर नहीं

उन्होंने कहा कि विधायकों की प्राथमिकता बैठकों से विधायकों को अपने क्षेत्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं को तय करने में सहायता मिलती है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित बनाया है कि कोरोना महामारी के कारण विकास की गति प्रभावित न हो। इस अवधि के दौरान उन्होंने स्वयं 3500 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से किए हैं। राज्य सरकार ने विधायक निधि से 50 लाख रुपये जारी करने का निर्णय भी लिया है ताकि विधायक अपने क्षेत्रों का विकास कर सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हाल ही में सम्पन्न पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय शहरी निकायों के चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को के पक्ष में मतदान कर राज्य सरकार का समर्थन किया। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के दिशा में अनेक योजनाएं आरम्भ की हैं। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं जिसके कारण हिमाचल प्रदेश देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बना है जहां हर घर को रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध हुई है। राज्य सरकार की हिमकेयर योजना के अन्तर्गत 4.63 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है और अभी तक 1.25 लाख परिवारों को 121 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

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मुख्यमंत्री ने विधायकों से कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट के लिए अपने सुझावों के साथ आगे आएं ताकि हर क्षेत्र का विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को पहले केन्द्र सरकार के वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट मंे घोषित परियोजनाओं के माध्यम से विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। इस बजट में जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई हंै उनका अधिकतम लाभ उठाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिता देंगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को विधायकों के सुझावों को गम्भीरता से लेना चाहिए और उन्हें अधिक समय तक फील्ड में रह कर निर्माणाधीन परियोजनाओं के बारे में प्राथमिक जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी अपने कार्य को गम्भीरता से लें।

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