20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ:ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਗਿਣਮੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਨੀਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ,ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕੰਮ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਕਿਉਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 20 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।

-PTCNews