शिमला। स्वास्थ्य विभाग पीपीई किट घोटाले में स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को बेल मिल गई है। हालांकि विजिलेंस गुप्ता का 5 दिन का रिमांड मांग रही थी लेकिन जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने ये कह कर उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया को 10 दिनों में उन्होंने गुप्ता से क्या पूछताछ की। शाम तक तो वह विजिलेंस को समय दे सकते है। ऑडियो क्लिप के अलावा विजिलेंस के पास गुप्ता के ख़िलाफ़ क्या सबूत है। इस पर विजिलेंस संतोषजनक जबाब नही दे पाई। थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद सत्र न्यायाधीश ने अजय गुप्ता को जमानत दे दी।
विजिलेंस ने ये भी कहा कि जांच के बीच यदि गुप्ता को छोड़ा जाता है तो जांच बहुत पीछे चली जाएगी। गुप्ता के फोन कॉल व अन्य रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। गुप्ता के वकील कश्मीर सिंह ठाकुर ने दलील दी कि पीपीई किट ख़रीद कमेटी में स्वास्थ्य सचिव एवम डिप्टी डायरेक्टर का ज्यादा रोल है ऐसे में गुप्ता को बेबजह गिरफ्तार किया। 2 लाख सिक्योरटी व 2 लाख पर्सनल मुचलके व अन्य शर्तों के साथ जमानत दे दी। जिला सत्र न्यायाधीश ने ये भी कहा कि इस दौरान गुप्ता गवाह व किसी को फ़ोन नही करेंगे यदि कोई गड़बड़ी करते है तो उनकी जमानत रद्द करने के लिए विजिलेंस कोर्ट आ सकती है।
गुप्ता को विजिलेंस ने 20 मई की रात को गिरफ्तार किया था। 25 दोपहर तक गुप्ता खराब स्वास्थ्य के चलते आईजीएमसी में भर्ती रहे। 25 मई सोमवार को उन्हें कैथू जेल शिफ्ट किया गया था। 26 को जिला सत्र न्यायाधीश ने उन्हें 5 तीन के पुलिस रिमांड पर भेजा था। गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग में मेडकिल ख़रीद घोटाले में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। एक 43 सेकंड का ऑडियो वायरल होने के बाद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। अब मामले के तार भाजपा नेताओं के साथ भी जुड़े होने की बात कही जा रही थी। दबाब में आकर भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल को इसी मामले में इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। आज मामले में गुप्ता को ज़मानत मिल गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि विजिलेंस के पास पुख़्ता सबूत नही है तो गुप्ता की गिरफ्तारी व डॉ बिंदल का इस्तीफ़ा क्यों हुआ?
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