ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਬਣਿਆ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 91ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਏਕੇ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
-PTCNews