हरियाणा सरकार ने दिल्ली के दावे का किया खंडन, कहा- यमुना में कानूनी रूप से हो रहा रेत खनन

हरियाणा सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के इस आरोप का खंडन किया है कि हरियाणा में अवैध रेत खनन के कारण दिल्ली में यमुना का जल स्तर कम है।

हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि रेत खनन हरियाणा सरकार की खनन नीति के अनुसार केवल गैर-मानसून के मौसम में यमुना नदी में कानूनी रूप से किया जाता है। इसके लिए अस्थायी पाइप क्रॉसिंग प्रदान किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नदी के प्रवाह में कोई बाधा न हो।

बयान में कहा गया है कि हरियाणा किसी भी प्राकृतिक नदी के प्रवाह को बाधित नहीं कर रहा है और दिल्ली को अपने वैध अधिकार से अधिक प्रदूषण मुक्त नहर का पानी उपलब्ध करा रहा है।

बता दें कि भारद्वाज ने मंगलवार को वजीराबाद जल उपचार संयंत्र का दौरा किया और कहा कि वजीराबाद में दिखाई देने वाला पानी हरियाणा द्वारा छोड़ा गया औद्योगिक कचरा था और दो नालों डीडी8 और डीडी2 द्वारा दिल्ली लाया गया था। उन्होंने कहा कि वजीराबाद के पानी में अमोनिया का स्तर अधिक है, जिससे दिल्ली जल बोर्ड के लिए इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है।

भारद्वाज के बयान पर हरियाणा सरकार ने कहा कि वह दिल्ली को DD8 और DD2 के माध्यम से पानी नहीं देती है और केवल कैरियर-लाइन्ड चैनल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराती है। 2014 में सीएलसी शुरू होने के बाद, हरियाणा डीडी नंबर 8 और मेन ड्रेन नंबर 2 के माध्यम से कोई पानी उपलब्ध नहीं कराता है। इसलिए दिल्ली को प्रदूषण मुक्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

डीजेबी के अनुसार यमुना में जल स्तर कम होने के कारण शहर में पानी की आपूर्ति लगभग दो सप्ताह से प्रभावित है। दो जल उपचार संयंत्र, वज़ीराबाद और चंद्रावल संयंत्र पानी के लिए यमुना पर निर्भर हैं।