स्वास्थ्य सेक्टर में हरियाणा सरकार की नई डिजिटल पहल, मेडिकल और आयुष जैसे 7 अहम काउंसिलों के लिए होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ज़रूरी काम अब हो पाएंगे ऑनलाइन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर ये पहल शुरू की गई है। जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के सुझावों पर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल की निगरानी में काम हो रहा है

By  Baishali August 5th 2025 01:54 PM

ब्यूरो: हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेक्टर में एक अहम डिजिटल पहल करने जा रही है, इसके तहत सभी काउंसिल जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, आयुष, फार्मेसी, फिजियोथैरेपी और होम्योपैथी एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। इसके लिए सरकार हारट्रोन की सहायता से एक पोर्टल बना रही है जिसके ज़रिए पंजीकरण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट जारी करने जैसे सारे काम अब ऑनलाइन हो जाया करेंगे. 



मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर ये पहल शुरू की गई है। जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल के सुझावों पर स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल की निगरानी में काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह पोर्टल हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा और इससे डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा।


माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार इस पोर्टल को 15 अगस्त तक शुरू कर सकती है। हरियाणा के आवेदकों के लिए ये पोर्टल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि उन्हें बिना किसी देरी के ऐसी सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। दरअसल इस पोर्टल में जिलास्तर के सभी संबंधित कार्यालयों को जोड़ा जाएगा। जबकि ये प्रक्रिया न केवल पेपरलेस होगी बल्कि आवेदकों को डीजी लॉकर सर्टिफिकेट जैसी सुविधा प्रदान करने में भी कारगर साबित होगी।

मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉ. मनदीप सचदेवा का कहना है कि इससे आवेदकों को संबंधित काउंसिल के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके शुरू होने से समय और श्रम दोनों की बचत होगी। इस एकीकृत पोर्टल की मदद से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। सभी काउंसिल की प्रक्रियाएं एक जगह से मॉनिटर की जा सकेंगी। पोर्टल के विकास का कार्य अंतिम चरण में है। इसे जल्द ही जनता के लिए शुरू किया जाएगा।


आवेदकों को एक ही प्लेटफॉर्म से सभी काउंसिल की सेवाएं मिलेंगी। फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता घटेगी। पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। प्रशासनिक कानों में दक्षता बढ़ेगी।


Related Post