Amritsar Central Jail : ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, HC ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

War Against Drugs in Punjab : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵੱਡਾ ਸ਼ੱਕ

ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੈਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ?

ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੈਦੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।