Bombay High Court ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਰੀ
Bombay High Court stays Imran Khan's leave notice till November 2 : ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
Diljit Dosanjh ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੋਂਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਢੋਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਢੋਂਡ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।"
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (FRRO) ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ (FRRO) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 7 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।