UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ ? ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝਟਕਾ

 UPI RuPay Transactions : ਯੁਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪੇਅ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰਚੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੁਪੀਆਈ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਅਤੇ ਰੁਪੇਅ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ? 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੁਪੀਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪੇਅ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ।

ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੁਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੁਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੁਪੀਆਈ ਨੇ 16.11 ਬਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 22 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 16.99 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Nari Shakti Platinum Debit Card : ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ , ਜਾਣੋ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਰੇ