ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Chandigarh ਤੇ ਮੁੜ ਜਤਾਇਆ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ BBMB ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

Chandigarh News : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ (CM Sukhu) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ (Gulab Chand Kataria) ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pardesh) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ 'ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਜੂਦਾ 'ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ' ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 52 ਵਿੱਚ 4.736 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ 1948 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ 'ਭਾਗ-ਸੀ' ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ... 'ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ...', ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(n) ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ 'ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।