ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ, 3 ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਣਾ ਅਦਾਲਤ
Traffic Rules: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ (IAS) ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਓ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਆਰਟੀਓ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਟੱਪਣਾ, ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ "ਮਿਸ਼ਰਿਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਰਟੀਓ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ - ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੈਰ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਰੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ) ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ; ਫਿਰ ਜੱਜ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ: ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਏਸੀਪੀ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ) ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਿੜਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ: ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਾਲਣਾ: ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ: ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ...
ਧਾਰਾ 184 - ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ, 'ਸਟਾਪ' ਸਾਈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ: ਧਾਰਾ 184 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ₹1,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 185 ਅਤੇ 188 - ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 185 ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 188 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
