15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ; ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 5.1 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 5.1 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟਰ ਕਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਲੈ ਸਕਣ।
ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ 48 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਡਬਲ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pakistan ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸਿੱਖ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ