Gulzar Singh Death Case : ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ NCSC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
Gulzar Singhs death case : ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਜਾਬ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP ਪੰਜਾਬ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (SSP ਸੰਗਰੂਰ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Gulzar Singhs death case : ਸੰਗਰੂਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCSC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ 'ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ' (Action Taken Report) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਸੀ. ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪੰਜਾਬ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP ਪੰਜਾਬ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (SSP ਸੰਗਰੂਰ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੰਬਰ, ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ
- ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼
- ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ (Civil Court) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ