ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ........