Punjab Government Of Corrupt Employees ’ਤੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ਼; HC ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By  Aarti September 2nd 2025 02:10 PM -- Updated: September 2nd 2025 03:28 PM

Punjab Government Of Corrupt Employee : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਅਰਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਯਾਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 20 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

2019 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Roof Collapse in Amritsar : ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ; ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ

Related Post