Lal Chand Kataruchak : ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ! ਜਾਣੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ?

Pathankot illegal mining case : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Lal Chand Kataruchak) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ (ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundring) ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਈਡੀ 

MoneyControl ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Gurdwara Sahib demolished : ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ

ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਖਰੀਦ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕੁੱਲ 91,34,322 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਲਯੁੱਗੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਤੋਲੀਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਗਲਾ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਈਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰੀਨਰ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ/ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (CWP-22567-2012) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ