Canada News : ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ! ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

Canada News : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA May 13th 2026 01:16 PM -- Updated: May 13th 2026 01:35 PM

Canada News : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ (Religious Discrimination in Canada) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ (Canada Police Recruitment) ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਆਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ : ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਮਾਮਲਾ : ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਜਸਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ।

Related Post